ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨਟੀਐੱਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਣੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸ-ਆਫਿਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਜੂਦਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
