ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
