ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਤਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਾਇਕਰਨ ਕਰੇ।
