ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਬੀਸੀ) ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਾਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਨੇ ਸਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ’ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਤੀ ’ਚ ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੀਣਵਰ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। 1966 ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਸਹੋਤਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਗੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਹੋਤਰਾ ਨੇ 100 ’ਚੋਂ 30 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕੱਟਆਫ 22.5 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2002 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੋਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
