National

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੋਲਡ੍ਰਿਫ’ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਨਈ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਕੇਸਨਸ ਫਾਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ‘ਕੋਲਡਰਿਫ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਗੁਵਰਾਚਤਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ‘ਕੋਲਡਰਿਫ’ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੋਲਡਰਿਫ’ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ, ਕੇਸਨਸ ਫਾਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸਨਸ ਫਾਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਰੀਆਂ 19 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਮੇਥੋਰਫਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।