ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਜਾ )
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ (CJI) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੁੰਦਲੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ prima facie ਧੁੰਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
