ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 17 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੀਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 17 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਇਨਫੋਰਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਲੁਈਸੀਆਨਾ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸਾਚੁਸੈਟਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਹਾਇਓ, ਟੈਕਸਾਸ, ਯੂਟਾ ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਟ ਬਿਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 800 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਈਮੇਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।