ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੱਠ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਥਾਨਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ), ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ਼ ਦਾ ਵੇਕੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
