ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਬੰਗਲੂਰੂ-ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ’ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ (ਜਾਤ ਸਰਵੇਖਣ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (Karnataka State Backward Classes Commission) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “….ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ…. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।