ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ: ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਇਲਾਜ ਐਕਟ, 1954 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1954 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 2022 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।