ਐੱਕਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਬੰਗਲੁਰੂ- ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘ਐੱਕਸ’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 79 (3) (ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ‘ਐੱਕਸ’ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ-ਬਲਾਕਿੰਗ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਐੱਕਸ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 69ਏਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਈਐਂਡਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।