ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਟੌਲ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੇਗੀ: ਗਡਕਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਚਾਰਜ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ, ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਕਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੌਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਲੇਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।’ 2008 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ।