ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ
ਜੰਮੂ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏਗੀ।
