ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ :

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ , 31 ਦਸੰਬਰ

 

ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 579 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ,ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ 17.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ

ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 6900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 147 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ 57 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿੱਚ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 166 ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਓਸਲ ਮੈਂਬਰ ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਨ,ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ,,ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ,ਅਮਨ ਲੰਬੀ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ,ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਂਘ,ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕਰੇ,ਗੁਰੇਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਲੁਆਣਾ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।

ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ

7973689591

 

 

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸਨ 1..

ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ…