ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਰਘਬੀਰ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਸਕੱਤਰ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨਈਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਟੋਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ) ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਹਨ ਜਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (NFPE), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕਲਾਸ 3 (AIPEU) ਇਸਰੋ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ|
ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ
7973689591
