ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ , ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ , 2013 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ , ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਪੱਧਰ ‘ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ , ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ , ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ , ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ | ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ । ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ , ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ , ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ । ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ , 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।