ਟੈਰਿਫ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਲਾਨਾ $75,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ $66,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਲਿਆਏਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ।” H-1B ਲਾਟਰੀ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦਾ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (CIS) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।