ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ 25% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ “27 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਡੇਲਾਈਟ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12:01 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਖਪਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਪਗ 70 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 2025-26 (FY26) ਵਿੱਚ FY25 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ FY26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ $49.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $87 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (FY25 ਵਿੱਚ $27.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਲ) ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ) 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ GDP ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ (ਕਪੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖੇਤਰ) ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਝੀਂਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ (ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ), ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 65-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। CRISIL ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
