ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ [ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ]। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀਆਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ “ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ” ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ” ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ”।
ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ 2021 ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਜਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਧਾਰਾ 355 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ।
ਮਾਜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
