ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ GTRI ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
GTRI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।
GTRI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
