ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਟੀਚਾ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 282 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮੈਂਟ, ਪਲਪ ਤੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਕਲੋਰਅਲਕਲੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 2023-24 ਦੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਯੋਗ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਧਰ, ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਔਸਤ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਲੋਰਅਲਕਲੀ ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਲਪ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 2005 ਤੋਂ 2030 ਦਰਮਿਆਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2070 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।