ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੀਆ ਇਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਿਉਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਇਕ ਪਾਲੀਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
