ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

 ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਸ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਫੋਰਲੇਨ ਮਾਰਗ, ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।