17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ NIA ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਉਮਰ 101 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 95 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਗਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਤ 9:35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਭੀਖੂ ਚੌਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।

17 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।