ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ

ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗੁਰੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਐੱਚਐੱਫਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ 2017-18 ਵਿਚ 3,742.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 8,670.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਛਾਲ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।