ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ”।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

11 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ… ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।