2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 11 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਪਗ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਬ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬੰਬ ਫਟ ਗਏ।
ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਖਾਰ-ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼, ਬਾਂਦਰਾ-ਖਾਰ, ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੀ, ਮਾਹਿਮ, ਮੀਰਾ ਰੋਡ-ਭਯੰਦਰ, ਮਾਟੁੰਗਾ-ਮਾਹਿਮ ਅਤੇ ਬੋਰੀਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
