ਲੈਂਡ-ਫੋਰ-ਜੌਬਸ ਸਕੈਂਡਲ ‘ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਲੈਂਡ-ਫੋਰ-ਜੌਬਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ FIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਜੋਨ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 12 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਏ।
