ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ AIMIM ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮਿਨ (AIMIM) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਿਰੁਪਤੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜੱਜ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਰੁਪਤੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੁ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਐਲਾਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
