ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਲਖਨਊ – ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਚੀਨੀ ਫੌ਼ਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਐੱਮਪੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਚਾਰਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕਰਨਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਰ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ।’ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।

ਉਧਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਿਗਰਾਨੀਕਰਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ’ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਜਨਸਭਾ ’ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।