ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪਟਿਆਲਾ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਵਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ, ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਦਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।