ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 273.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ-ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 273.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਬੀ ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 122(1), ਧਾਰਾਵਾਂ (ii) ਅਤੇ (vii) ਦੇ ਤਹਿਤ 273.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
