ਬਰਤਾਨਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਪਤ ਅੜਿੱਕੇ’ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਲੰਡਨ-ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਪਤ ਅੜਿੱਕੇ’ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਫੋਰਡਹੈਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰੌਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਫੋਰਡਹੈਮ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 54 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਟੈਮਸਸਾਈਡ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਧਰ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ‘ਗੁਪਤ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਫੋਰਡਹੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ‘ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ; ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਪੀਐੱਸ (ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ) ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।