ਵਿਨੀਪੈੱਗ-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ) ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ(ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ(ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼) ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਪੀਡੀ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐੱਸਆਈਐੱਨਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
