ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਆਰ ਗਿਰੀਰਾਜਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ।
ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੋਜਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਗਿਰਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
