ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੈਪੁਰ – ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਠੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਰੀਭਾਉ ਬਾਗੜੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਭਰਤਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇੜਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ।
