ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਅੰਕੜੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ’ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਰਗੀਆਂ (ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ) ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।