ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੌੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।