ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣੁਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 14 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਰਾਇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ ਉਸ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023

ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੈਨਲ ਚੁਣ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਕੋਲ ਹੈ।