ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਨਿਕਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
