CISF ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੀਆਈਐਫ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 296 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਈਐਫ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ‘ਚ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਐਮਐਲ ‘ਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਇਹ 113 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਲਾਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਮੰਡਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹੀ 154 ਰਹੇਗੀ।
