ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਹਨ RC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਆਰਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ
ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
