ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ; ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ (Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਜੁੜਨਗੇ।
ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ (Operation Sindoor) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਕਸ X ‘ਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ, ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA ਗੱਠਜੋੜ) ਦੇ ਆਗੂ 22 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁੰਛ, ਉੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ” ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
