ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਵਕਫ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਿਯਮ, 2021’ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 207 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇਮਬੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ (ਮਨਸੂਖ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।