ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ: ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ।

ਸਦਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਜ਼ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਬਿੱਲ 2025’ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 49ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 53ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 46ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਪਥਪਾਓ।’ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਏਨਾ ਪੈਸਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 778 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ .12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।