ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਥ’ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ/ਕਲੋਨੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਡ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ. ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਡੀਡ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।