ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ‘ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟ’ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ‘ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੋਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ’ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੂਥ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਫੀਸ ਲਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇ।