ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ , 27 ਦਸੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 28-30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ, ਸਕੱਤਰ ਐਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 17 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 5 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 22 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪਕ ਸਰਕਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਰਦਨ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਸੂ, ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ., ਈਸਟਨ ਰੇਲਵੇ ਮੇਨ ਤੋਂ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਆਦਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਐੱਨਈਪੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ NPS ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਖੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਐਨ.ਐਸ.ਈ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ,ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਨ,ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ,ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸਿੰਘ,ਅਮਨ ਲੰਬੀ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ,ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿਂਘ,ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕਰੇ,ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ,ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ,ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਲੁਆਣਾ,ਚਰਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ …