ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu Kashmir) ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।