ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 115 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਾਢੇ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 125 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
